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💢ऑनलाइन💢सारपेसा एक्ट दिवस के अवसर पर सरगुजा जिला के लखनपुर विकासखंड के खदान प्रभावित ग्राम परसोडी कला में ग्रामसभा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।

️नया विन,विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

अशोकनगर जिले के चंदेरी में 11 वर्षीय बच्चे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा खेलने के दौरान डांटने पर बच्चे ने यह कदम उठाया। शव का पोस्टमॉर्टम किया गया और पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

गोल्ड ट्रांसफर, संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:36 AM IST

विस्तारFollow Usपश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में पहुंचे चीते केपी-2 ने सात दिन तक यहां रुकने के बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश की ओर मूवमेंट शुरू किया था, लेकिन अब वह दोबारा रामगढ़ क्षेत्र में लौट आया है। कूनो पार्क और बारां वन विभाग की संयुक्त टीमें उसकी 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। फिलहाल उसे ट्रैंक्युलाइज कर वापस कूनो ले जाने की कोई योजना नहीं है।

बस्ती। कोहरे के चलते एक्सप्रेस ट्रेनों की लेटलतीफी जारी है। वहीं रेलवे प्रशासन ने मंगलवार को बस्ती के रास्ते जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस और लखनऊ एक्सप्रेस को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया है। ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को ठंड में परेशान होना पड़ेगा।

सब्सक्राइब, हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:18 PM IST

इनवाइट वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:08 PM IST

विन, गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।