वीडियो वेरिफाई

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💢कैश💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Mon, 05 Jan 2026 10:12 PM IST

️वीआईपी फ्री,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशालीPublished by:तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:36 PM IST

सारआईफोन खरीदने के बाद फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर 70 हजार रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बेमेतरा में सेकंड हैंड आईफोन खरीदने के नाम पर फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाया था।

वीडियो फ्रेंड्स,

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Thu, 01 Jan 2026 03:59 PM IST

Question Paper Controversy: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कक्षा चार के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिका और पेपर मॉडरेटर को सेवा से बर्खास्त करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

खुर्जा जंक्शन पर उधमपुर एक्सप्रेस के संचालन शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते यात्री। संव

प्लेटिनम डिपॉजिट, सारनारायणपुर–कोंडागांव मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व केबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने साय सरकार पर तीखा हमला बोला है। जारी प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि बीते करीब पाँच महीनों से इस मार्ग पर बस सेवा पूरी तरह बंद है।

वेरिफाई विन सारपुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि ऐसे लोग जो जनता में भय का वातावरण पैदा करते हैं, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, उन्हें आतंकवादियों की श्रेणी में रखा जाएगा और कानून के अंतर्गत उन पर सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र के दयालपुर गांव की आशा कार्यकर्ता रीमा पांडेय को साइबर जालसाजों ने ठगी का शिकार बना लिया। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

डिस्काउंट, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।