छोटा कैश
गेम फ्री
बड़ा विथड्रॉ, Inc
रिवॉर्ड्स
💢कमेंट💢मामले को लेकर एसडीएम घुमारवीं को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग
️रिवॉर्ड्स,दीक्षा आत्महत्या मामले में पूर्व कृषिमंत्री जेपी दलाल को मांग पत्र सौंपते पीड़ित परिवार व जनसं- फोटो : 1
कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
कलेक्ट लाइक, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र में चर्चित सूफियान हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार को घटना में संलिप्त तीन और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दो डंडे और एक लोहे की सरिया बरामद की गई है। इस मामले में तीन आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि तीन अन्य अभी भी फरार हैं।
विन, मध्यप्रदेश के बैतूल जिलांतर्गत आने वाले खेड़ली बाजार–बोरदेही मार्ग पर ग्राम टूरा बोरगांव के पास घाट क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार 31 ग्रामीण घायल हो गए। सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सेमरिया से मुलताई में आयोजित दसवां कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे।
शेयर गेम एमपी में कप सिरप पीने के बाद मरने वालों की संख्या 16 पहुंची- फोटो : अमर उजाला
सारबिलासपुर रेल हादसे में मृत लोको पायलट विद्यासागर कुशवाहा की तीनों बेटियों की शिक्षा एवं विवाह का जिम्मा क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ने लिया है। कम्पनी के संचालक संजय अग्रवाल ने लिखित पत्र जिला कलेक्टर एवं डीआरएम रेल्वे बिलासपुर को सौंपा है।
सर्वे रजिस्टर, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।







