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️गेम फ्रेंड्स,विधायक विक्रम मंडावी ने जिले में इन दिनों वन विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई करवाये जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसपर तत्काल रोक लगाई जाए।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदाPublished by:पटना ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 04:21 PM IST

साइन अप वीडियो, चंपावत। चंपावत जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) बनने से गंभीर मरीजों का इलाज आसान होगा। करोड़ो की लागत से बनने वाले सीसीयू से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। जिला अस्पताल परिसर में 50 बेडेड सीसीयू का निर्माण कार्य करी 20.22 करोड़ की लागत से ब्रिडकुल कर रहा है। सीसीयू का निर्माण पूरा होने के बाद गंभीर मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा।

सारCG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपना असर और तेज कर दिया है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है।

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रांची में कांस्य पदक प्राप्त करतीं तीरंदाज वसुधा गुप्ता। स्रोत: स्वयं- फोटो : 1

दैनिक ईज़ी, सारचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

शेयर टास्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Wed, 01 Oct 2025 01:54 PM IST

टनकपुर (चंपावत)। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में दो लिफ्ट लगाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा स्वचालित सीढ़ी लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार पूर्णागिरि मेला अवधि में स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को एक प्लेटफाॅर्म से दूसरे प्लेटफाॅर्म पर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा मिलने लगेगी।

विथड्रॉ गेट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।