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️विन डाउनलोड,बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

छोटा स्टूडेंट, संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:09 AM IST

अमरोहा। साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़ आ गया है। कलक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी को गलत बताया। पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए दूसरे जिले की पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।

वीआईपी कमाई, अमरोहा। बंबूगढ़-जोया बाईपास पर रविवार दिनदहाड़े न्यायिककर्मी राशिद हुसैन को कार से खींचकर बीवी-बच्चों के सामने मौत के घाट उतारने के मामले में अभी पुलिस एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। इस मामले में तीन अज्ञात समेत सात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

नया रजिस्टर बालाघाट में पीएम आवास योजना में घोटाला।- फोटो : अमर उजाला

अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

नया कूपन,