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💢कैश💢विस्तारFollow Usभीलवाड़ा में आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने स्वर्गीय शिवचरण माथुर और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर की मूर्तियों का भव्य अनावरण किया।
️अतिरिक्त शेयर,बिलासपुर में अधजली लाश मिलने से हडकंप मच गया। हत्या कर लाश ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। दरअसल सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा सब्जी मंडी के पास झाड़ियों में एक युवक की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने झाड़ियों के बीच से धुआं उठते देखा मौके पर पहुंचकर देखी तो वहा लाश पडा था और तुरंत पुलिस को सूचना दी।कुछ ही देर में सिरगिट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
वेरिफाई गेट, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
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सारChandauli News: चंदौली में एक कार का ब्रेक फेल हो गया। जिससे कार एक ऑटो को टक्कर मारते हुए टीनशेड में घुस गई। इसमें तीन लोगों को मामूली चोटें आईं।
सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसने महात्मा गांधी और भगवान श्रीराम के नाम का राजनीतिक लाभ उठाया, जबकि भाजपा वीबी-जी रामजी योजना से ग्राम और मजदूरों को सशक्त बना रही है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार और विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
सर्वे पॉइंट्स, पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब निवासी 40 वर्षीय हरपिंदर सिंह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 जनवरी को उन्हें सिर में गंभीर चोट के साथ पीजीआई में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। तमाम प्रयासों के बावजूद 9 जनवरी को उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया गया।
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सारभोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में चार माह पूर्व आत्महत्या करने वाली 17 वर्षीय छात्रा के मामले में एफएसएल रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी, कॉल डिटेल और गतिविधियों की जांच शुरू की है।
कम्पलीट, सारआठ जनवरी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग नई बिजली दरों को लेकर जन सुनवाई कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग दरें बढ़ाने से पहले बकाया वसूली को लेकर बिजली निगमों को सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश देगा या फिर बोझ आम उपभोक्ताओं पर ही डाला जाएगा।







