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वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:05 AM IST

नया कलेक्ट,

सारछत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस मामले में पहले से जेल में बंद अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर मंगलवार देर रात जसवन्तपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक आरएएस अधिकारी की दबंगई उस समय भारी पड़ गई, जब पंप कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में कैद यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने पुलिस की एकतरफा कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।

डायमंड कूपन, बदायूं। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन सीसी कैमरों की निगरानी में कराया जाएगा। परीक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज और उत्तर पुस्तिकाएं एक वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

बड़ा लॉग इन विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी किए हैं। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन हुआ है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद अब बेमेतरा एसपी कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पुलिस भर्ती में सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। अपने चहेते लोगों को लिए पूरी तरह से धांधली की गई है।

विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

ट्रांसफर कमेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 02 Sep 2025 06:07 PM IST