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💢कैश💢बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।

️अल्ट्रा डिस्काउंट,पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा पुलिस ने समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर सख्त कदम उठाया है। एसपी धर्मेंद्र यादव के निर्देश पर गैंगस्टरों, बजरी माफियाओं और अपराधियों की शान बढ़ाने वाले सात स्थानीय गायकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि यह कदम समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:37 AM IST

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:00 AM IST

फ्री कूपन, विस्तारFollow Usसऊदी अरब में स्पैनिश सुपर कप फाइनल में रियल मैड्रिड को उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बार्सिलोना ने रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। इस मैच ने रियल मैड्रिड टीम में खलबली मचा दी है। जहां मैड्रिड को कप से हाथ धोना पड़ा, वहीं हार से निराश रियल मैड्रिड के मालिकों ने मैनेजर जावी अलोंसो को बर्खास्त कर दिया। हालांकि, उनकी बर्खास्तगी से ठीक पहले मैदान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किलियन एम्बाप्पे की हरकत से बवाल मच गया है।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशालीPublished by:तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:36 PM IST

डिपॉजिट डाउनलोड, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।