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️कमाई सब्सक्राइब,भारत-यूके सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास- फोटो : अमर उजाला

चमोली जिले के दो गांवों में महिलाओं ने की बैठक, शराब पर लगाया प्रतिबंध

विशेष सर्वे, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।

कर्णप्रयाग। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सिमली में ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जताई। सेनू के प्रधान दर्शन सिंह ने शिकायत की ग्रामीणों की बिजली नहीं आने की शिकायत पर बिजली कर्मी समस्या निस्तारित करने के बजाए खंभे पर लट्ठ मारने की सलाह देते हैं।

विस्तारFollow Usअपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार उन्होंने सूअर शब्द का प्रयोग करते हुए विपक्षी नेताओं और एक खास विचारधारा पर तीखा हमला बोला है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है।

विस्तारFollow Usजिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरानी गांव के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को लेकर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-भाटा जंग हो गई, जिसमें एक महिला सहित आठ लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और घायलों को जहाजपुर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया।

वीडियो इंस्टेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 29 Dec 2025 05:42 PM IST

विन इंस्टेंट

विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

मासिक बोनस, वनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।