प्लेटिनम मोबाइल

क्लिक ऐप

💢वॉच मोबाइल💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:बारां ब्यूरोUpdated Fri, 28 Nov 2025 05:53 PM IST

️गेट रजिस्टर,कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:15 PM IST

मेगा फ्रेंड्स, मंटोला नाला की टैपिंग के लिए शाहजहां गार्डन से पुरानी मंडी तक डाली जा रही सीवर लाइन के लिए किए गए ट्रैफिक डायवर्जन का बोझ माल रोड नहीं झेल पा रही है। सेामवार को भी सुबह दस बजे से देर शाम तक माल रोड पर वाहन रेंगते रहे। ताजमहल और किला घूमने आए पर्यटकों के साथ क्षेत्रीय लोग जाम में फंसने से परेशान रहे। यातायात पुलिस के इंतजाम फेल नजर आए। फतेहाबाद रोड पर निर्माण कार्य के चलते वाहनों की कतारें लगी रहीं।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:05 PM IST

सारCrime News: सब्जी बेचकर घर लौट रही एक महिला की ऑटो चालक ने गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने रास्ते में महिला के साथ गलत करने की कोशिश की, और विरोध करने पर उसकी जान ले ली।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

वेरिफाई, अमर उजाला नेटवर्क, बलौदाबाजार-भाटापाराPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 27 Oct 2025 09:10 PM IST

अतिरिक्त वेरिफाई सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने जन्मतिथि में 11 वर्षों की हेराफेरी, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को संबंधित व्यक्ति और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

बरेली। कैनविज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी ने कंपनी के जरिये पिरामिड स्कीमों में अयोध्या के लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये हड़प लिए। अयोध्यावासी अपनी रकम पाने के लिए भटक रहे हैं। अयोध्या निवासी पांच निवेशकों ने बारादरी थाने में कन्हैया गुलाटी समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कराई है।

रिवॉर्ड्स विज़िट, सारपशुपालन विभाग में रिक्त एलएसआई पदों को लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की काउंसलिंग में दर्शाने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र भाटी ने विभागीय सचिव को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पदों को काउंसलिंग में शामिल न करना विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन है।