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💢पैसे क्लिक💢अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Fri, 02 Jan 2026 04:45 PM IST
️विथड्रॉ,संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:57 PM IST
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की राशि 10 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भेज दी है। उन्होंने 10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 1000 करोड़ रुपये की राशि का रिमोट का बटन दबाकर अंतरण किया। इसके पूर्व एक करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 14 हजार 600 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लाभुकों से बातचीत की। महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हुए कहा कि 10000 की राशि से काफी मदद मिली है इससे वह अपना रोजगार शुरू कर चुकी है और अपनी जरूरत को पूरा कर पा रही हैं। आइए जानते हैं प्रमुख तीन महिलाओं ने और क्या क्या अनुभव साझा किए...
कम्पलीट विन, सारछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
सारछत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर गुरुवार को बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पत्रकारों व जनप्रतिनिधियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई।
विस्तारFollow Usभागलपुर के इसीपुर थाना क्षेत्र के सीमानपुर मोड़ के पास बारातियों के साथ मारपीट और लूटपाट की बड़ी घटना सामने आई है। आरोप है कि डीजे पर डांस कर रही महिलाओं और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर बरातियों पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से मारपीट की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दूल्हे को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी।
भारत पहुंचे जर्मनी के चांसलरबर्फीली ठंड से कांपा उत्तर भारतआज का शब्दArcticRashifal 12 JanuaryISRONational Youth DayPoliticsBharat RatnaIND vs NZ Records
रिसीव डाउनलोड, चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:08 PM IST
पॉइंट्स सारइंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट हैं और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है।
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 06:40 PM IST
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