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️वीआईपी अर्न,चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:56 AM IST

इंस्टेंट सर्वे, ज्ञानपुर। जिले में प्री-बोर्ड परीक्षा की तैयारी रविवार की शाम तक पूरी कर ली गई है। सोमवार को सभी 193 माध्यमिक और इंटरमीडिएट कॉलेजों में परीक्षा कराई जाएगी। जीआईसी से सभी स्कूलों ने रिजर्व प्रश्नपत्रों का सेट प्राप्त कर लिया है। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्याें को 12 से 21 जनवरी के मध्य प्री बोर्ड परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत न हो इसलिए स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षा कराई जा रही है। 12 से 21 जनवरी तक होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए दो से छह जनवरी तक विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से अतिरिक्त (रिजर्व) प्रश्नपत्रों को वितरित किया गया। इससे छात्र-छात्राएं वास्तविक बोर्ड परीक्षा के स्तर का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 54 हजार 371 परीक्षार्थी प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि सभी 193 विद्यालयों ने परीक्षा की तैयारी को पूरी कर ली है। परीक्षा का प्रश्नपत्र पैटर्न, अंक विभाजन और समय-सीमा यूपी बोर्ड की मुख्य परीक्षा के अनुरूप होगी। इससे विद्यार्थियाें को परीक्षा के दबाव, समय प्रबंधन व प्रश्नों की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। इस परीक्षा को भी सीसीटीवी की निगरानी में कराया जाएगा। परीक्षा 12 से 21 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि परीक्षा में लापरवाही न की जाए।

चंडीगढ़। सात साल पुराने सड़क हादसे के मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 19.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में 53 वर्षीय राम कुमार की मौत हुई थी। यह दुर्घटना 15 जून 2019 को करनाल जिले के असंध रोड पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

खींवसर से भाजपा विधायक रेवन्तराम डांगा- फोटो : Facbook profile

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा के चितौड़ रोड स्थित गुवारड़ी नाले के पास टायर जलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्टरी के प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। लंबे समय से जहरीले धुएं की मार झेल रहे ग्रामीण अचानक तब उग्र हो गए जब गांव के दो युवक फैक्टरी के बॉयलर पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगे।

मासिक लॉग इन, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

प्रीमियम टास्क अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Wed, 17 Dec 2025 08:04 PM IST

चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस श्रेणी के किसान 15 जनवरी तक अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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