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💢ऐप विन💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:10 PM IST

️रजिस्टर,सारRajasthan High Alert: दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान के बाड़मेर, भरतपुर और अलवर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जबकि सिरोही में सुरक्षा के समुचित प्रबंधों का अभाव दिखा है। बाकी जगह रेलवे और बस स्टेशनों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जांच पूरी होगी और दोषी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

सारभ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत सभी राज्यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जांच से संबंधित एसओपी लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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राजस्थान में  विधायक कोष से अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने आरोपों में घिरे विधायकों के विधायक कोष पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने खींवसर विधायक रेवत राम डांगा व कांग्रेस ने भरतपुर से विधायक अनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।

बड़ा सर्वे, चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बीडीओ और एडीएम पंचायत के साथ फैमिली आईडी सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान फैमिली आईडी बनने की प्रक्रिया धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तेज करने का निर्देश दिया। बीडीओ और एडीओ को निर्देश दिया कि रोजाना प्रत्येक ब्लका पर 125 फैमिली आईडी बनाई जाए। डीएम ने कहा कि फैमिली आईडी बनाने का काम चल रहा है लेकिन प्रगति नहीं बढ़ रही है। इसकी मानीटरिंग सीएम डैशबोर्ड पर भी होती है। डीएम ने सभी बीडीओ से कहा है कि सभी सचिवों के माध्यम से फैमिली आईडी का काम तेज कराएं। इसकी मानीटरिंग करें और रोज रिपोर्ट भेजें, जो भी आवेदन आएं उनकी जांच कर तुरंत अप्रूव करें जिससे प्रगति बढ़ सके। बैठक के दौरान एडीएम राजेश कुमार के साथ सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत सहित अन्य उपस्थित रहे।

कम्पलीट पॉइंट्स विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 8 वर्षीय बालिका के साथ उसके नाबालिग चचेरे भाई ने जंगल में दरिंदगी की। यह घटना सोमवार दोपहर देईखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई।

डाउनलोड, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Sun, 11 Jan 2026 09:04 AM IST