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💢दैनिक टास्क💢- पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने 2026 का विजन साझा किया

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विस्तारFollow Usभारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बूंदी जिले में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। पुनरीक्षण से पहले जिले में कुल 8 लाख 97 हजार 906 मतदाता दर्ज थे।

सिल्वर लॉग इन, साररायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

विस्तारFollow Usभोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ-मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है।

छतरपुर में मोबाइल की स्क्रीन टूटने से आहत कक्षा 10वीं के 17 वर्षीय छात्र ने जहर खा लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए, जहां उसका इलाज जारी है। हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना से परिवार गहरे सदमे में है।

ऐप कैश, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) से एक बड़ी खबर सामने आई है। खगड़िया जिले के भरतखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत भरतखंड गांव में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना में 70 वर्षीय राम बिलास राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांग का आरोप लगाया है, जबकि स्थानीय पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद से जोड़कर देख रही है।

पुराना लाइक संवाद न्यूज एजेंसी, बरनाला (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:06 PM IST

बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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