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💢रजिस्टर पैसे💢भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने क्षेत्र के गोपालीपुर गांव में किसान चौपाल का आयोजन कर सदस्यता अभियान चलाया। चौपाल में किसानों की बिजली, पानी, सिंचाई समेत थाना, तहसील और ब्लॉक स्तर पर लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान 78 किसानों ने भाकियू टिकैत की सदस्यता भी ग्रहण की।

️रिवॉर्ड्स वीडियो,जलबेड़ा गांव में खेत में खड़ी सरसों व बरसीम की फसल। संवाद

बस्ती। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का एक चरण पूरा हो चुका है और पहली सूची प्रकाशित कर दी गई है। लेकिन, अभी भी शतप्रतिशत मतदाताओं की पुख्ता छानबीन नहीं हो सकी है।

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विस्तारFollow Usअजमेर स्थित सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के अवसर पर मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की गई। इस मौके पर ख्वाजा साहब की पाक बारगाह में देश में अमन-चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई।

विस्तारFollow Usजिले के पचपदरा क्षेत्र में एक सड़क हादसे ने राहगीरों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया। जोधपुर से बालोतरा की ओर नियमित सवारी लेकर आ रही राजस्थान रोडवेज की बस अचानक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह मुड़ गया और शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए।

Jaipur News:अंता उपचुनाव जीतकर प्रमोद जैन भाया ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने बारां जिले में यूरिया संकट और किसानों की परेशानियों को उठाते हुए चेतावनी दी कि 7 दिन में सप्लाई नहीं सुधरी तो 2 दिसंबर को गढ़ेपान संयंत्र पर धरना देंगे।

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लॉग इन डाउनलोड जिले के किरनापुर विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मेंढरा में बच्चों को पत्तों में मध्यान्ह भोजन परोसने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक सूर्यकांत कालबेले को शासकीय कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय प्राथमिक शाला छतरपुर, विकासखंड बैहर निर्धारित किया गया है।

आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

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