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💢सब्सक्राइब कूपन💢आम आदमी पार्टी पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने दावा किया कि पंजाब पूरी तरह सुरक्षित है और कानून व्यवस्था पूरी तरह काबू में है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून को अपने हाथों में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

️मासिक विन,महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस मुखर हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध तरीके से विरोध करेगी। शनिवार को पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन के आवास पर मनरेगा कोआर्डिनेटर सुरेश चंद्र मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा कि केंद्र सरकार के जन विरोधी निर्णय के विरोध में कांग्रेस पार्टी 25 फरवरी तक देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध, 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपाल का आयोजन होगा। 30 जनवरी को ब्लॉक पर धरना और 31 जनवरी से छह फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। सात से 15 फरवरी तक राज्य स्तर और 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक स्तर पर रैली निकाली जाएगी।

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सारपुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि ऐसे लोग जो जनता में भय का वातावरण पैदा करते हैं, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, उन्हें आतंकवादियों की श्रेणी में रखा जाएगा और कानून के अंतर्गत उन पर सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की प्रेसवार्ता- फोटो : अमर उजाला

इनवाइट मोबाइल, नौगढ़, चंदौली। जंगल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले नौगढ़ रेंज के चार वाचर ईश्वरी (42), शांता (43), रामवृक्ष (44) और ओमप्रकाश (45) ने ही 40 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। मामले का खुलासा होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

विन इनाम बदायूं। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने वीबीजीरामजी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को अधिकार आधारित रोजगार की गारंटी देकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर रामानुजगंजPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 07:01 PM IST

नया सर्वे, सारबीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है।