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💢गेम कैश💢हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुंगल के पास नाकाबंदी के दौरान एक पुलिस और बिजली बोर्ड के कर्मी को 2.85 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 70,500 रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार शाम सदर थाना पुलिस ने एसएचओ राजेश पराशर की अगुवाई में सुंगल के पास नाका लगाया। इसी दौरान कार नंबर एचपी-36ई-3132 नाके पर पहुंची। संदेह के आधार पर जब वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 2.85 ग्राम चिट्टा और 70,500 रुपये नकद बरामद किए गए।

️प्रीमियम रिवॉर्ड्स,अमर उजाला ब्यूरो, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 07 Nov 2025 04:35 PM IST

शेयर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Fri, 22 Aug 2025 05:01 PM IST

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प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब डेढ़ लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया, वहीं पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नकद भी मिले।

चंडीगढ़। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह वार्षिक पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के अमूल्य योगदान व निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर की जाती है।

क्लिक ऑनलाइन, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:54 AM IST

लाइक टास्क सूरजपुर जिले के रामानुजनगर में एक प्राइवेट स्कूल में केजी-टू के छात्र को होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने घंटों पेड़ से लटकाए रखा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया।

बलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

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