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सारBihar : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनके द्वारा दिए गए 'सूअर' वाले बयान ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

अर्न इंस्टेंट, तेज रफ्तार 108 एंबुलेंस ने 3 साल के मासूम को कुचला- फोटो : credit

पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

डिस्काउंट मोबाइल, चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) इस माह कई व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री करेगा। एचएसवीपी ने ई-नीलामी का ब्योरा तैयार कर लिया है। 28 जनवरी से ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। एचएसवीपी ने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बोली की योजना तय की है। एचएसवीपी ने नीलामी के लिए नियमों में बदलाव किया है। बीते साल 19 सितंबर को संशोधित ई-नीलामी नीति के अनुसार बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, बहु मंजिला इमारतों के लिए अब केवल न्यूनतम दो ईएमडी (बयाना राशि जमा करना) ही अनिवार्य होंगी। इस श्रेणी के लिए 31 जनवरी को ई-नीलामी होगी।

कलेक्ट टास्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डीगPublished by:प्रिया वर्माUpdated Tue, 02 Dec 2025 05:39 PM IST

बोनस, विस्तारFollow Usभीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर मंगलवार देर रात जसवन्तपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक आरएएस अधिकारी की दबंगई उस समय भारी पड़ गई, जब पंप कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में कैद यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने पुलिस की एकतरफा कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।