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साररेलवे रोड के युवा भाजपा नेता गौरांग तिवारी का काफी समय से घुड़ियाबाग की युवती से विवाद चल रहा है। पूर्व में इस युवती को फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट भी तिवारी पर दर्ज हुई थी।

पॉइंट्स रिवॉर्ड्स, अशोकनगर में  8 जुलाई को कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल को कार्यकर्ता की भीड़ को रोकने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं। कांग्रेस ने कहा कि आदेश विपक्ष को कुचलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिला प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपना रहा है। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यहां तक कि लगभग 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।

सारBalotra News: बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमा में किए गए फेरबदल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे ‘तुगलकी फरमान’ बताते हुए कहा कि बायतु व गुड़ामालानी का जिला बदलना अव्यावहारिक है और यह फैसला जनहित नहीं, सियासी उद्देश्य से लिया गया है।

प्लेटिनम वेरिफाई, सारधर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों से पूछताछ की।

गेम सारसरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर के नमनाकला रिंग रोड पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

दढ़ियाल। क्षेत्र के ग्राम भाटी खेड़ा क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। जगनदीप सिंह के अनुसार उनके चाचा मेजर सिंह बृहस्पतिवार को खेत में पानी देने गए थे कि शाम को करीब छह बजे उनके खेत में तेंदुआ दिखाई दिया।

सुपर साइन अप, विस्तारFollow Usपश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।