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️गेट शेयर,अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:39 AM IST

विस्तारFollow Usबीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।

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प्रदेश के सबसे बड़े संगठन, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल के समर्थन में बीजापुर के चारों विकासखंडों - बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम और उसूर में कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर बीजापुर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को सौंपा गया।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:01 AM IST

गांधी चौक के पास राजकीय कन्या विद्यालय के रास्ते पर किया गया अतिक्रमण। संवाद

डिस्काउंट इनवाइट, बैतूल में आरएसएस पदाधिकारी से मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया।- फोटो : अमर उजाला

क्लिक वेरिफाई विस्तारFollow Usउत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट साप्ताहिक रेलसेवा के वाराणसी स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है। यह परिवर्तन बनारस-खजुराहो-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सेवा शुरू होने के कारण किया गया है।

सारVaishali Crime: वैशाली में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की सूचना पर पुलिस ने छापामारी कर नौ युवकों को गिरफ्तार किया। एक देसी कट्टा, छह जिंदा कारतूस और एक मिस फायर गोली बरामद हुई। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

फ्री, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।