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️मासिक शेयर,अल्मोड़ा में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी की प्रसिद्ध राजमा पर जलवायु परिवर्तन और मौसम का असर पड़ा है। एक दशक पहले तक जहां 1450-1800 मीटर की ऊंचाई पर राजमा की खेती होती थी, वहीं अब वर्तमान में 1800-2400 मीटर की ऊंचाई पर इसकी पैदावार हो रही हैं। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा, कुमाऊं विवि और गढ़वाल केंद्रीय विवि के संयुक्त शोध में इस बात का खुलासा हुआ है।

गेम, अमर उजाला नेटवर्क, भाटापाराPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 14 Nov 2025 01:44 PM IST

पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

अनूपपुर जिले के कोतमा स्थित महाराजा मार्तंड महाविद्यालय में छात्रों ने सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल के लापता होने के पोस्टर कैम्पस की दीवारों और शहर के विभिन्न स्थानों पर पर चस्पा कर दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। प्रिंसिपल कॉलेज ही नहीं आते। इसके चलते व्यवस्था बिगड़ गई है। कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर भी मनमानी पर उतर आए हैं। छात्रों ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और इसके बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

विस्तारFollow Usबांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखण्ड में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकरलाल मईडा ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में अधिकारी-कर्मचारी कार्यस्थल से नदारद मिले, तो कई कार्यालयों पर ताले लटके पाए गए। शनिवार को अधिकारियों की ओर से निरीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

ईज़ी अर्न, सारइंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा न मिलने पर बड़वानी प्रशासन संकट में है। सुप्रीम कोर्ट तक आदेश बरकरार रहने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। अदालत ने कलेक्टर कार्यालय सहित भूमि कुर्क कर नीलामी की चेतावनी दी है। कलेक्टर की गैरहाजिरी से स्थिति गंभीर बनी, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठे।

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