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प्लेटिनम टास्क
💢फ्री मोबाइल💢चंडीगढ़। सेक्टर-26 सब्जी मंडी से जुड़े फल-सब्जी वेंडरों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर अब समाधान की दिशा में प्रक्रिया तेज होती दिख रही है। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गुप्ता ने पिछले दिनों सेक्टर-26 सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी के पीछे नगर निगम अपनी खाली पड़ी जमीन को वेंडरों को स्थान देने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर सहमति बनती नजर आई।
️स्टूडेंट वीडियो,विधायक सुनील सांगवान के आवास पर पत्रकारों से बात करते सांसद धर्मबीर सिंह।- फोटो : 1
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 06 Nov 2025 10:05 AM IST
प्लेटिनम फ्री, सारचुराह उपमंडल में शनिवार रात कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए भीड़ ने चंबा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईयू) पर हमला कर 1.42 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को छुड़ा लिया।
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विस्तारFollow Usबिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। भागलपुर, गया, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर समेत कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। इन जिलों का तापमान गिरकर पांच डिग्री तक पहुंच गया। भागलपुर के सबौर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज सुबह पटना, पूर्णिया समेत कुछ जिलों में धूप जरूर निकली लेकिन सर्द हवा के कारण लोग धूप में निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इधर, पश्चिम चंपारण, गया समेत कुछ जिले घने कोहरे की चादर में लिपट चुके हैं।
IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी
छोटा स्टूडेंट, गांव धनाना में गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार का अभिनंदन करते ग्रामीण।
वॉच कमाई मॉडल संस्कृति-पीएमश्री स्कूलों में नियुक्ति के लिए 12 जनवरी तक अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:दिनेश शर्माUpdated Wed, 24 Dec 2025 05:59 PM IST
विशेष रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।







