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️ऐप वीडियो,विस्तारFollow Usराष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और देश के भूतपूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव परेशान हैं। दुखी हैं। चौतरफा परेशानी में हैं। हमेशा 'फैमिली मैन' रहे लालू प्रसाद यादव परिवार के कारण ही परेशान हैं। एक तो बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की हसरत पूरी नहीं हुई और दूसरी तरफ पार्टी की करारी हार के साथ परिवार में उपद्रव मच गया। खुद बड़े बेटे को दूर किया था, अब छोटा बेटा दूर-दूर कर विदेश यात्रा पर निकल गया। रही-सही कसर किडनी दान कर जीवन बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य की बातें टीस दे रहीं। करें तो क्या? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परेशानी सिर्फ दूर से दिखने वाली ही नहीं, अंदर से समझने वाली भी है। हर एंगल को समझा रही है यह स्टोरी।

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सर्वे, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:12 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:08 AM IST

मुंगेर सदर अस्पताल के पीछे तोपखाना बाजार स्थित मुंगेर नेशनल अस्पताल पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। इलाज के नाम पर भारी राशि वसूलने और भुगतान न होने पर मरीज व परिजनों को बंधक बनाने के आरोप में जिलाधिकारी ने अस्पताल का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की है। डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं।

अतिरिक्त ऑफर, अमर उजाला नेटवर्क, सुकमाPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:18 PM IST

गोल्ड कैश

अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Sat, 20 Dec 2025 10:48 PM IST

छोटा डाउनलोड, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।