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💢ईज़ी💢बदायूं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले में एएसडी (अनुपस्थित, मृतक, डबल एवं स्थानांतरित) मतदाताओं की सूची तैयार कर संबंधित बूथों पर उपलब्ध करा दी। रविवार को जिले के सभी 2580 बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। जहां बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं को यह सूची पढ़कर सुनाई और उन्हें सूची देखने का अवसर भी दिया, जिससे नामों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार कराया जा सके।
️मेगा फ्री,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Thu, 08 Jan 2026 11:01 PM IST
सारPurnea News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए एक जानवर से उनकी तुलना की। इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स पप्पू यादव को ही ट्रोल कर रहे हैं।
कैश बोनस, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 31 Dec 2025 07:55 PM IST
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला विकासखंड से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने तीन साल के मासूम बेटे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इलाज के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी, चार अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में किस्मत ने साथ नहीं दिया।
डायमंड लाइक, मुस्लिम समाज ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआ की
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सारइंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट हैं और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है।
शेयर फ्रेंड्स, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।







