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️रजिस्टर विज़िट,चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Thu, 18 Dec 2025 10:43 PM IST

बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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कम्पलीट दबतोरी/म्याऊं। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में रविवार को मरीज पहुंचे। दबतोरी और म्याऊं स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया और चिकित्सकों से परामर्श लिया। मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के चलते मेलों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही।

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