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विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

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तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा- फोटो : वीडियो ग्रैब

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पुराना कैश, चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बीडीओ और एडीएम पंचायत के साथ फैमिली आईडी सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान फैमिली आईडी बनने की प्रक्रिया धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तेज करने का निर्देश दिया। बीडीओ और एडीओ को निर्देश दिया कि रोजाना प्रत्येक ब्लका पर 125 फैमिली आईडी बनाई जाए। डीएम ने कहा कि फैमिली आईडी बनाने का काम चल रहा है लेकिन प्रगति नहीं बढ़ रही है। इसकी मानीटरिंग सीएम डैशबोर्ड पर भी होती है। डीएम ने सभी बीडीओ से कहा है कि सभी सचिवों के माध्यम से फैमिली आईडी का काम तेज कराएं। इसकी मानीटरिंग करें और रोज रिपोर्ट भेजें, जो भी आवेदन आएं उनकी जांच कर तुरंत अप्रूव करें जिससे प्रगति बढ़ सके। बैठक के दौरान एडीएम राजेश कुमार के साथ सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत सहित अन्य उपस्थित रहे।

डिपॉजिट कैश

एनटीपीसी कहलगांव स्थित अंग भवन में शनिवार को समर्थ मिशन के सहयोग से बायोमास को-फायरिंग विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मिशन के तहत देश के तमाम तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यशाला में समर्थ मिशन के निदेशक रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि बायोमास को-फायरिंग नीति के तहत देश के ऊर्जा संयंत्रों में कृषि अवशेषों से 28 गीगावॉट बिजली उत्पादन संभव है। इस मिशन के अंतर्गत देश के सभी विद्युत परियोजनाओं में इसका प्रयोग किया जा रहा है।

ऑफर, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:36 AM IST

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