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💢डिपॉजिट💢विस्तारFollow Usरायपुर जिले के थाना गोबरानवापारा पुलिस ने दुलना तिराहा के पास कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोइन) के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

️फ्रेंड्स वेरिफाई,प्रेम प्रसंग में निकाह से पहले जिस युगल ने ताउम्र साथ निभाने की कसमें खाईं, वह दो सप्ताह में ही जुदा होने को मजबूर हो गए। दोनों ने घरवालों की रजामंदी से पहले तो निकाह किया, फिर आपसी मनमुटाव के बाद अलग रहने का रास्ता चुन लिया। इसे लेकर ग्रामीणों की पंचायत भी हुई। पंचायत में भी दोनों एक साथ रहने को तैयार नहीं हुए।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Fri, 26 Dec 2025 01:59 PM IST

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मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चार दिन पहले शनिवार से शुरू हुए डायरिया के प्रकोप में अब तक जहां दो मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं 200 से अधिक प्रभावित अब तक इलाज कराने सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंचे हैं। यहां की एमार्गिद पंचायत के आजाद नगर और काला बाग क्षेत्र के साथ ही सिंधीपुरा, आलमगंज और लोहारमंडी क्षेत्र में डायरिया का सबसे अधिक असर देखने को मिला है, जिसका कारण इस क्षेत्र में पीने के गंदे पानी की सप्लाई होना बताया जा रहा है।

खुर्जा जंक्शन। रेलवे स्टेशन पर सोमवार को यात्री व स्थानीय निवासियों ने उधमपुर एक्सप्रेस का संचालन बंद होने के विरोध में प्रदर्शन किया। ऐसे में जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जंक्शन से जम्मू जाने के लिए किसी और ट्रेन का संचालन नहीं होता है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है।

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बड़ा टास्क रांची में कांस्य पदक प्राप्त करतीं तीरंदाज वसुधा गुप्ता। स्रोत: स्वयं- फोटो : 1

सिकंदराबाद। दनकौर रोड पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी के नोटिस के विरोध में दनकौर तिराहे से लेकर नाले तक के व्यापारियों ने विरोध में अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया।

विन, बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।