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💢डाउनलोड लॉग इन💢सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी एक शिक्षक को भारी पड़ गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में बालाघाट जिले के एक उच्च श्रेणी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर द्वारा की गई। खास बात यह है कि सुनील मेश्राम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं। ऐसे में निलंबन की कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग और जिले में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

️कलेक्ट इनाम,सारराजस्थान में कोहरा  छंटते ही ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। रिपोर्ट में जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल-

सब्सक्राइब फ्रेंड्स, सारAjmer:अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा में बजट कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और रोजगार की कमी के विरोध में नसीराबाद में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत एक दिवसीय उपवास आयोजित किया। इस मौके पर विधायक विकास चौधरी और शिवप्रकाश गुर्जर उपस्थित रहे।

सारBaran Accident: बारां के मंडोला के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हुए। सभी कार सवार कोटा से शादी समारोह से लौट रहे थे। घायलों को उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया।

विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

अतिरिक्त डिस्काउंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 31 Dec 2025 06:46 PM IST

पॉइंट्स

गेम, सारश्रावण माह के अंतिम सोमवार, 4 अगस्त को बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वाहन प्रतिबंध, वैकल्पिक मार्ग, नो पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में व्यवस्था लागू रहेगी।