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सारBanswara Crime: बांसवाड़ा में साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया और बम ब्लास्ट व मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर 78 लाख रुपये ठग लिए। मामला सामने आने पर पीड़ितों ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

शेयर कलेक्ट, अशोकनगर के नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी गांव के तीन युवक बच्ची को घर से कुछ दूर खेत में  लेकर गए। इसके बाद ये वारदात की।घटना के दौरान किसी व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी, जिसने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि, आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। इसके बाद बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और पीड़िता को देर रात थाने ले गई।

फोटो - 02 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आलेख्य वोटर लिस्ट सौंपते एडीएम। संवाद

विस्तारFollow Usराजस्थान के बाड़मेर जिले में कड़ाके की सर्दी के बावजूद पेयजल संकट गहराता जा रहा है। शिव विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से बनी पानी की समस्या को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और जलदाय विभाग कार्यालय में अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए।

मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:56 AM IST

फ्री, सारBalotra News: बालोतरा के देवपुरा गांव में जहरीले दानों से मोरों के शिकार का मामला सामने आने पर वन विभाग ने 40 घंटे में आरोपी आदतन शिकारी को गिरफ्तार किया। दो मृत मोर बरामद हुए, जबकि एक घायल मोर का उपचार जारी है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है।

विथड्रॉ कमाई विस्तारFollow Usबालोतरा जिले के समदड़ी नगर पालिका क्षेत्र के मुथो के वेरा इलाके से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले महेंद्र माली का जीवन बीते करीब तीन दशक से बेड़ियों में बंधा हुआ है। मानसिक विक्षिप्तता से जूझ रहे महेंद्र को उनके ही परिजनों ने मजबूरी में जंजीरों से बांधकर रखा है, ताकि वह स्वयं को या दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके।

वेरिफाई इंस्टेंट, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।