इनवाइट टास्क

वीआईपी बोनस

💢रिवॉर्ड्स कमेंट💢सारपंजाब सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि जो भी व्यक्ति गोलियां चलाएगा या हिंसा करेगा, उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी और उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।

️ईज़ी,वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:08 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी/ सिवनीPublished by:प्रिया वर्माUpdated Mon, 22 Dec 2025 08:10 AM IST

वीडियो, विस्तारFollow Usहाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है।

विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले में एक मोबाइल दुकानदार से आईफोन खरीदने के बाद फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर 70 हजार रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी कौशिल्या साहू ने बताया कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार मिश्रा उम्र 56 निवासी वार्ड 21 कुर्मीपारा बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

अस्पताल में भर्ती कराया गया नवजात शिशु- फोटो : अमर उजाला

कमाई, सारग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा और उनकी टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में भिंड जिले के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ग्वालियर पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा।

विशेष ईज़ी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:43 PM IST

विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

इनाम कूपन,