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💢ऑनलाइन सब्सक्राइब💢सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के अनुभव मापदंडों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास ने पाया कोई अवैधता नहीं है।

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सारबिलासपुर शहर में आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत का दौरा रहा। उन्होंने शहर पहुंचते ही क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक ली और साफ कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर में देशभर का क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा।

रिसीव पैसे, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:निवेदिता वर्माUpdated Sat, 10 Jan 2026 04:29 PM IST

बैतूल पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया- फोटो : अमर उजाला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर/जोधपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 12 Nov 2025 09:59 PM IST

मोबाइल, बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम जयपुर–कोटा हाईवे स्थित सिलोर पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बजरी से भरे ट्रॉले का आगे का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर चलती कार पर पलट गया। ट्रॉला और बजरी के नीचे दबने से कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

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पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

स्टूडेंट, गंगा एक्सप्रेस-वे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी गाड़ियां। संवाद