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️अतिरिक्त विन,विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।

शेयर मोबाइल, उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपीरेरा) ने सोमवार को प्रदेश के छह जिलों में 4100 करोड़ रुपये के 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों में 7100 से अधिक आवासीय और कॉमर्शियल इकाइयां बनेंगी। इनमें सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में होगा। यहां के तीन प्रोजेक्ट में 2460 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।

बांदा। गांव की गली से बाइक निकालने से मना करने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पिता-पुत्र को लाठी डंडों से मारा पीटा। उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए। पत्थर बरसाए। पुलिस और परिजनों ने घायल पिता-पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल पक्ष ने पांच लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बांसवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास जैन की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा गनौडा बनाम विक्रम दर्जी पुत्र प्रभुलाल प्रकरण में आरोपी विक्रम दर्जी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने उसे 4 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी।

विस्तारFollow Usउत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के मेडिकल संस्थानों की बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) की फर्जी डिग्री बेचने के मामले में अहम खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि आरोपी मोहम्मद तारूक ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के करीब 60 से 70 लोगों को बीएएमएस की फर्जी डिग्रियां बेची हैं।

कमाई बोनस, जनवरी माह के मध्य में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिन में खिल रही धूप राहत देती है, लेकिन शाम होते ही गलन व जाड़े में लोग जकड़ जा रहे है। तापमान के इस उतार-चढ़ाव का असर जहां लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, वहीं फसलों पर भी इसका असर दिख रहा है।

टास्क मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फरसाबहार को दी 40.89 करोड़ की विकास सौगात- फोटो : अमर उजाला

अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दरगाह कमेटी की अधिसूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है, लेकिन अब तक नाजिम कार्यालय में एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ है। अंतिम तारीख नजदीक होने के बावजूद प्रक्रिया ठप नजर आ रही है।

मेगा स्टूडेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Sun, 09 Nov 2025 07:40 PM IST