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अर्न अर्न

💢डाउनलोड कमाई💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति के मापदंड को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करने के साथ ही नियुक्ति पर लगी रोक भी हटा दी।

️गेम ऑनलाइन,राजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडी शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि को एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से चावल उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और निर्यात को और गति मिलने की उम्मीद है।

भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज चर्च रोड पर शुक्रवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां 22 वर्षीय कुंदन यादव उर्फ़ बुच्चो यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक कंपनी यादव का दूसरा बेटा था और पांच भाइयों में दूसरे नंबर पर था।

सिल्वर विथड्रॉ, सारलुधियाना में सीएम सैनी ने आप सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा पंजाब सरकार ने चार साल निकाल दिए, लेकिन धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भीलवाड़ा जिले के एकदिवसीय प्रवास के दौरान सोमवार को प्रेस से बातचीत की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरी तरह सही प्रक्रिया बताया। तोगड़िया का कहना था कि लोकतंत्र की नींव एक शुद्ध और सही मतदाता सूची पर टिकी होती है और यदि यह प्रक्रिया ईमानदारी से की जाती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का सोमवार को भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आकर्षक आयोजन के साथ शुभारंभ किया गया। डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, जिला कलक्टर कमर चौधरी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली और जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

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विन कूपन

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इनवाइट लॉग इन, विस्तारFollow Usबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।