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विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली नेशनल जंबूरी को लेकर राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने प्रमुख जानकारी दी। उन्होंने टेंडर घोटाले के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी दस्तावेज स्पष्ट हैं और जेम पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। परिषद के अध्यक्ष के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसके संबंध में पत्र भी जारी किया जा चुका है। बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कार्य उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और सभी बातें स्पष्ट हैं।

मेगा पॉइंट्स, बरेली के सिरौली थाना इलाके के गांव भूड़ा निवासी किसान सुरेशपाल की हत्या का राज खुल गया है। हत्या के मामले में सनसनीखेज हुआ है। पति को खाना खिलाकर उसके पास ही चारपाई पर लेटी पत्नी ममता ने अपने प्रेमी होतम सिंह से पति की हत्या कराई थी। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने सोमवार को हत्या के मामले में खुलासा कर दिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

विस्तारFollow Usसूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के मुबारक अवसर पर आज बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दरगाह शरीफ में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए। इस अवसर पर दरगाह परिसर में आध्यात्मिक माहौल और अकीदतमंदों की मौजूदगी देखने को मिली।

अंबाला। छावनी में छह वर्षों से लंबित सीवर के कार्य सहित अग्निशमन विभाग की इमारत और बहुउद्देशीय कार पार्किंग के काम में ढिलाई पर परिषद के अधिशासी अधिकारी (ईओ) ने लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों और अधिकारियों को फटकार लगाई है। संबंधित ठेकेदार को चेतावनी जारी की है कि वो अपने काम में किसी प्रकार की कोताही न बरतें और जल्द अधूरे काम को पूरा करें, अन्यथा जुर्माने के साथ एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी।

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अल्ट्रा ऐप आगरा में सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्या के लिए अब एसीपी जिम्मेदार होंगे। क्षेत्र में थाना प्रभारियों के साथ घूमकर दुर्घटनाओं के स्थान और कारणों की जांच कर कमी को दूर करेंगे। अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने डीसीपी ट्रैफिक और सभी एसीपी के साथ बैठक कर सुधार के निर्देश दिए हैं।

बांदा। विकास खंड बडोखर की ग्राम पंचायत दुरेडी में मनरेगा के तहत कैटल शेड निर्माण के नाम पर सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य कराए ही करीब डेढ़ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस अनियमितता के उजागर होने के बाद उपायुक्त श्रमारोजगार ने ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा है।

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