पुराना इनाम

लॉग इन कलेक्ट

💢लॉग इन वॉच💢

️रिसीव फ्री,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 24 Nov 2025 02:34 PM IST

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बुरहानपुर के सीलमपुर क्षेत्र में एक महिला की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। हत्यारा युवक महिला का परिचित बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के अंतुर्ली से आया था। उसने हथौड़ी से महिला के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान महिला की चीख-पुकार सुन उसका देवर मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक ने पहले उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी खुद शिकारपुरा थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

पैसे सर्वे,

कोसी तिरहुत समेत कई प्रमंडल में खेतों में कोहरा देखा गया।

विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में “सब नकली गांधी हैं”, जिन्होंने कभी भी गांधी जी के विचारों और आदर्शों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका दमन किया। गांधी जी के नाम का उपयोग करने वाली कांग्रेस भगवान श्रीराम विरोधी है, यही कारण है कि जैसे ही वीबी-जी रामजी योजना से राम नाम जुड़ा, कांग्रेस इसका विरोध करने लगी।

ईज़ी फ्रेंड्स, चरखी दादरी। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया की इग्नू में अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बीएएम, बीकॉमएफ और बीएससीएम में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलती है। इसके लिए छात्राें को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता-पिता, अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

पॉइंट्स रजिस्टर कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 06 Dec 2025 09:09 PM IST

सुपर लाइक, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।