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💢वीआईपी रजिस्टर💢सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वच्छ जल अभियान’ का शुभारंभ किया। अभियान के तहत हर मंगलवार जल सुनवाई होगी और आधुनिक तकनीक से जल आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। रोबोट से पानी के लीकेज की जांच होगी।

️सुपर रजिस्टर,Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

विस्तारFollow Usबीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के तहत संचालित पोर्टाकेबिन आवापल्ली में अध्ययनरत कक्षा छठवीं की छात्रा मनीषा सेमला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस हृदयविदारक घटना की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच दल ने घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की पड़ताल की।

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बिजावर जनपद सीईओ समेत चार पर कार्रवाई।- फोटो : अमर उजाला

खुदरा महंगाई दर में उछालबजट 1 या 2 फरवरी को'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'IND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीयूपीविवेकानंद यूथ अवॉर्ड

सारउप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली प्री-बजट बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास, बजटीय प्रबंधन और सिंहस्थ-2028 के लिए 20 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की मांग रखी।

विज़िट लाइक, टनकपुर के उप जिला अस्पताल का जायजा लेते सीडीओ डॉ. जीएस खाती। स्रोत: सूचना

लाइक स्टूडेंट बुलंदशहर। जिले में शहीदों के सम्मान में शौर्य द्वार बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछेंगे। शनिवार को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अंतुल तेवतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 104 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विथड्रॉ कैश, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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