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💢छोटा डिपॉजिट💢विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

️डिस्काउंट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 26 Oct 2025 04:51 PM IST

विस्तारFollow Usनशे के बढ़ते कारोबार पर नकेल कसने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने रामानुजगंज में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा ने गुरुवार को एक विशेष अभियान के तहत प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी में लिप्त तीन सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 140 नग 'ओनरेक्स कफ सिरप' भी जब्त किया गया है। यह नगर में नशे के खिलाफ विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। हाल ही में रामानुजगंज में नशे के सेवन से दो युवाओं की हुई दुखद मौत के बाद आबकारी विभाग द्वारा इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।

फ्रेंड्स, सारWeather News: मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि वाहन चालकों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

अमिताभ बच्चन के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति-17 को दूसरा करोड़पति मिल गया है। बस्तर के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ रुपये का सवाल चंद सेकंड में हल कर इतिहास रच दिया। उनकी तेज़ समझ और आत्मविश्वास को देखकर न सिर्फ बिग बी बल्कि स्टूडियो में मौजूद दर्शक भी दंग रह गए।

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ऑफर कमाई गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:33 PM IST

वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:53 AM IST

मेगा मोबाइल, खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।