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💢बड़ा डिस्काउंट💢अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 12 Nov 2025 10:42 PM IST

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विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

पॉइंट्स डिपॉजिट, अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:15 PM IST

चंबा। परेल के पास रावी नदी के किनारे न तो लोक निर्माण विभाग और न ही पंचायत सड़क का निर्माण करवा रही है तो आखिरकार दो से तीन मशीनें लगाकर सड़क निर्माण करना अब पहेली बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए न तो वन विभाग की अनुमति ली गई है और न ही प्रशासन को इसके बारे में पता है। हालांकि अब अमर उजाला में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने इस मामले की जांच करवाएगा।

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

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कम्पलीट फ्री, चरखी दादरी। यातायात नियम महज नियम नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी उद्देश्य के साथ दादरी आरटीए सचिव मनोज कुमार के मार्गदर्शन में आरटीए विभाग की ओर से सोमवार को स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में स्कूल संचालकों, प्राचार्यों और शहर के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर मंथन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रश्न भी पूछे और सुझाव साझा कर विचार-विमर्श किया। मंच संचालन डॉ. ललित महाजन ने किया।

कमाई ट्रांसफर नजीबाबाद की सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 29 लाख रुपये ठगी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने 60 हजार रुपये के कमीशन के चक्कर में 25 लाख खाते में लिए और फिर 22 खातों में रकम को ट्रांसफर कर दिया।

मध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा साल 2025 के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय विभागीय पुरस्कारों के लिये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार जागरूकता तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। इसमें विभागीय पुरस्कारों के अंतर्गत कुल सात सम्मान निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन जमा करना होगा। इन पुरस्कारों के आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पुरस्कारों से संबंधित और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.in/ पर विजिट कर या स्थानीय जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

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