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💢प्रीमियम मोबाइल💢संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:54 PM IST

️कमेंट क्लिक,बुलंदशहर। मुख्यमंत्री आवास योजना से जिले के 217 परिवारों को अपना आशियाना मिल गया। इन सभी चयनित परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 40-40 हजार रुपये की राशि भी मिल गई है। अधिकारियों का दावा है कि इन लाभार्थियों को 31 मार्च तक आवास बनाकर सौंप दिए जाएंगे।

शक्सगाम घाटी पर भारत की लताड़ से बौखलाया चीनयूनियन बजट 2026-27भोपाल के रहमान डकैत की पूरी कहानीखुदरा महंगाई दर में उछालJadeep DhankharShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'महारानी कामसुंदरी देवी को भतीजे ने दी मुखाग्निडिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZ

रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usइंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:02 PM IST

बिजनौर में गांधी पार्क में उपवास पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। संवाद

चंडीगढ़। सात साल पुराने सड़क हादसे के मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 19.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में 53 वर्षीय राम कुमार की मौत हुई थी। यह दुर्घटना 15 जून 2019 को करनाल जिले के असंध रोड पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

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लाइक कैश मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए संशोधित टाइमटेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में न सिर्फ परीक्षाओं की तारीखें बदली गई हैं, बल्कि कुछ विषयों का क्रम भी पुनः निर्धारित किया गया है। बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव छात्रों की सुविधा और व्यवस्थागत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है।

विशेष पैसे, विस्तारFollow Usनीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।

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