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💢बड़ा ऑनलाइन💢विस्तारFollow Usराजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडी शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि को एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से चावल उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और निर्यात को और गति मिलने की उम्मीद है।

️पैसे शेयर,संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:41 PM IST

चरखी दादरी। जिले के कस्बा झोझू कलां में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कवायद तेज हो गई है। लंबे समय से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार की मांग उठती रही है और अब इसे लेकर ठोस प्रयास शुरू हो चुके हैं। शिक्षा एवं जनकल्याण समिति झोझू कलां की ओर से विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशक के पास औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। यदि सभी मापदंडों पर खरा उतरा गया तो झोझू कलां जल्द ही दादरी जिले का प्रमुख शिक्षा केंद्र बन सकता है।

इनवाइट ऑनलाइन, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

सारभाजपा संगठन साफ सुथरी छवि और लोकप्रिय चेहरो को आगे बढाएगाी। नौ साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी जीत का ताना-बाना बुनने में जुट गई है।

बूंदी की कोतवाली थाना पुलिस ने रात्रि के समय घर में घुस कर चोरी करने के प्रकरण का खुलासा करते हुए तीन आरोपी जूल्फकार अली उर्फ बिट्टू, अरशद हुसैन उर्फ कच्चा, सलमान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद करने मे सफलता प्राप्त की है। कोतवाली थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि महावीर कॉलोनी निवासी आबिद अली ने थाने पर रिपोर्ट पेश की कि मैं नैनवा का रहने वाला हूं तथा मेरा एक मकान महावीर कॉलोनी में है। 4-5 दिन से परिवार सहित नैनवा गया हुआ था। एक सितम्बर को वापस आया तो मेन गेट और घर के अन्य कमरों के ताले टूटे हुए मिले। अन्दर जाकर देखा तो घर में रखा सामान पानी की मोटर, गैस सिलिंडर, फ्रिज, कूलर, प्रेस, ओवन, मिक्सी, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अन्य घरेलू सामान गायब थे। उनको रात्रि के समय अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। कोतवाली पुलिस ने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर की।

गेम बोनस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

अतिरिक्त मोबाइल संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:23 PM IST

चंबा। नगर परिषद के तहत आते जनसाली वार्ड में जल्द ही तीन मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण प्रस्तावित है। यह कार्य स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों और नागरिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें पहली मंजिल में पर्याप्त पार्किंग सुविधा होगी ताकि आने वाले ग्राहकों और स्थानीय लोगों को वाहन खड़ा करने में आसानी हो। दूसरी मंजिल में व्यापारिक दुकानें, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देंगी। तीसरी मंजिल बड़ा हॉल, जिसका उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। नगर परिषद की बैठक में निर्माण के लिए बजट प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और इसे जल्द ही उपयुक्त अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे जनसाली में व्यवस्थित पार्किंग और आधुनिक व्यापारिक ढांचे की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैयर का कहना है कि जनसाली वार्ड में पार्किंग जो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब उसकी जगह तीन मंजिला व्यावसायिक भवन निर्माण की योजना है। इससे एक तरफ वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी दूसरा लोगों को किराये पर दुकानें मिलेगी।

इनवाइट ईज़ी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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