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💢कम्पलीट वेरिफाई💢विस्तारFollow Usकेंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर देश में पहली बार 200 किमी लंबी 'वेदांता टूर डी थार' अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिंग रेस का आयोजन बीकानेर में किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार सुबह 08.15 बजे नौरंगदेसर में साइक्लिंग रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल, डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत विमर्शानंद, फ्रांस से आए पीयर गिरबॉड सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
️विन वॉच,भिवानी। शहर में सीवरेज समस्या के समाधान के लिए रात के समय भी सुपर सकर मशीन से सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है। डीसी साहिल गुप्ता के सख्त निर्देश के बाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने दिल्ली से सुपर सकर मशीन मंगवाई हैं।
Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी
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शहीद स्मारक बिलासपुर में सुबह से धरना प्रदर्शन पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता
विन, उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट साप्ताहिक रेलसेवा के वाराणसी स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया है। यह परिवर्तन बनारस-खजुराहो-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सेवा शुरू होने के कारण किया गया है।
मेगा वॉच सारकलमेश्वरा गांव में तीन साल के मासूम कबीर यादव की मौत ने सभी को झकझोर दिया। पिता कैलाश यादव ने बेटे का इलाज कराने के लिए जमीन तक गिरवी रख दी, चार अस्पतालों के चक्कर लगाए और लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी।
छतरपुर बस स्टैंड के पास मस्जिद की सुरक्षा में लगे पुलिस टेंट में आग लगाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी धनीराम आदिवासी को दोषी ठहराया। उसे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
गोल्ड मोबाइल, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।







