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️इंस्टेंट पॉइंट्स,राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैतूल के कारीगर बलदेव वाघमारे को सम्मानित करते हुए- फोटो : अमर उजाला

बिजनौर। जनपद में शीतलहर चलने व कोहरा आने से अत्याधिक सर्दी हो रही है। ठंड के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा सचिन कसाना ने सभी बोर्डों से संचालित स्कूलों में सोमवार व मंगलवार को कक्षा प्री-नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं का अवकाश घोषित किया। यह अवकाश जनपद के परिषदीय, माध्यमिक, सीबीएसई, आईसीएसएई, मदरसा बोर्ड सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए है।

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अबोहर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान लवप्रीत (28) निवासी राजपुरा (पटियाला) के रूप में हुई है।

सारLalu Yadav : राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ऐसे तो नहीं थे! बिहार की राजनीति में उनकी ना-मौजूदगी पहली बार दिख रही है। जब वह विदेश में किडनी प्रत्यारोपण करा रहे थे, तब भी गायब नहीं होते थे। वजह तलाश रही यह स्टोरी।

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 17 Dec 2025 11:03 PM IST

सुपर इंस्टेंट, विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा साल 2025 के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय विभागीय पुरस्कारों के लिये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार जागरूकता तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। इसमें विभागीय पुरस्कारों के अंतर्गत कुल सात सम्मान निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन जमा करना होगा। इन पुरस्कारों के आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पुरस्कारों से संबंधित और अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.in/ पर विजिट कर या स्थानीय जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

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- 5500 पुलिस कांस्टेबल की होनी है भर्ती, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी

सर्वे ईज़ी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।