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💢फ्री कूपन💢इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जय चंद्र मौर्य की याचिका पर दिया है।

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सारअमर उजाला बोनस और केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की ओर से आगरा में ‘स्त्री शक्ति समृद्धि’ कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने महिलाओं को निवेश से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई।

अतिरिक्त ट्रांसफर, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:37 PM IST

उच्च शिक्षा निदेशक का चयन अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने निर्देश दिया है। अब चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह ‘क’) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2008 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:24 AM IST

सारBaran News: बारां में किसान समस्याओं को लेकर अंता विधायक प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अतिवृष्टि, मुआवजे की कमी, खाद और बिजली समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और त्वरित समाधान की मांग की गई।

इनवाइट, सारपूजा पाठ का ढोंग कर गड़ा धन निकालने के नाम पर 40 हजार रुपये नगद एवं 21 तोला सोने की ठगी के मामले में शामिल आरोपी को अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

विथड्रॉ कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विस्तारFollow Usशासन की तरफ से रविवार को मांडा रोड स्थित गंगा नदी पर सेतु को मंजूरी मिल गई। इस पुल के बनने से कोरांव, करछना, मेजा, मांडा और जंगीगंज के करीब 250 गांवों के लोगों का सफर आसान होगा। इसके अलावा बनारस और मिर्जापुर आने-जाने में भी कम समय लगेगा। वहीं, शासन से मंजूरी के बाद तीन महीने के भीतर सेतु निगम पुल का निर्माण शुरू कर देगा।

विन विज़िट, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भटगांव थाना के सामने छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासियों और किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की।

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