लॉग इन

विथड्रॉ गेट

💢सिल्वर पैसे💢नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के अंतिम चरण में बालाघाट जिले में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। समर्पित नक्सलियों से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर सीआरपीएफ की 123 बटालियन ने शनिवार को रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगलई आमानाला के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाकर नक्सलियों का एक विस्फोटक डंप बरामद किया। नक्सलियों ने इस डंप को प्लास्टिक केन में छिपाकर रखा था, जिसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत किया जाना था।

️प्लेटिनम लॉग इन,TOP NewsBangladeshUSUttarakhandआज का शब्दDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछाल

ऑनलाइन,

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:45 PM IST

अंबाला सिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत के अपने पैतृक गांव पेटवाड़ आगमन पर काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट अंबाला सिटी निवासी वासु रंजन शांडिल्य ने उन्हें पेंटिंग पोर्ट्रेट भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीजेआई सूर्यकांत ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी सफलता बुजुर्गों के आशीर्वाद और गांव की मिट्टी की देन है। उनके इस संदेश से प्रेरित होकर एडवोकेट शांडिल्य ने घोषणा की कि काउंसिल ऑफ लॉयर्स सीजेआई की विचारधारा पर चलते हुए गरीबों और वंचितों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। कार्यक्रम में हिसार बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित न्यायिक व प्रशासनिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं।

लांजी क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेमनी के चौंदाटोला गांव में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद शुक्रवार रात उस वक्त बढ़ गया, जब प्रतिमा स्थल पर बने कॉलम तोड़ दिए गए। घटना के बाद कुनबी और मरार समाज के लोग आमने-सामने आ गए, जिससे गांव में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस बल तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है।

रजिस्टर रिवॉर्ड्स, बलरामपुर के दीवानी न्यायालय परिसर में धूप में बैठे वादकारी।-संवाद

ऑफर

डायमंड विज़िट, बारां के केलवाड़ा कस्बे की निकटवर्ती ग्राम पंचायत दांता में विधायक कोष से बने हाट बाजार में धांधली और प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार द्वारा बनाए गए चबूतरों को पूरी तरह नकार दिया है। 10 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी मौके पर कोई नया ठोस निर्माण नहीं हुआ। महज पूर्व में बने चबूतरों की मरम्मत कर खानापूर्ति कर दी गई।