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️साइन अप ईज़ी,संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:13 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:50 PM IST

कमेंट, PrayagrajUSMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पति

सारराजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा-2026 की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। आगामी परीक्षाओं में लगभग 19.86 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने के कारण अधिकारियों को हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया।

औरैया। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय डॉक्टरों के अभाव में बेपटरी है। डॉक्टर न होने से कई बार मरीजों को लौटना पड़ता है। जिला अस्पताल और सीएचसी में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने शासन से 40 डॉक्टरों की मांग की है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डूंगरपुरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Thu, 04 Dec 2025 07:33 PM IST

विशेष रिसीव, विस्तारFollow Usराजस्थान के बाड़मेर जिले में कड़ाके की सर्दी के बावजूद पेयजल संकट गहराता जा रहा है। शिव विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से बनी पानी की समस्या को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और जलदाय विभाग कार्यालय में अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए।

कैश कूपन भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने भूमि विवाद में न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी देकर प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। आत्मदाह की सूचना मिलते ही शहर कोतवाल समेत भारी संख्या में पुलिस बल कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंच गया और स्थिति को संभालने में जुट गया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे ऐसी राजनीति को ठोकर मार देंगे।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

प्रीमियम लॉग इन, बाराबंकी। निधन के दो साल बाद तक पेंशन लेने का मामला सामने आया है। मृतक के पौत्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी व अपने चाचा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने दोनों पर परिवाद दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद पेंशन विभाग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

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