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वेरिफाई कूपन

💢वेरिफाई💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:प्रिया वर्माUpdated Fri, 14 Nov 2025 11:58 PM IST

️ट्रांसफर क्लिक,सारअनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम दूधमनिया में शराब के नशे में एक युवक हाई टेंशन विद्युत टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस, विद्युत विभाग और पावर ग्रिड की संयुक्त कार्रवाई से करीब चार घंटे बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा गया।

विस्तारFollow Usराजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश सुरक्षित रहेगा तो ही नागरिक सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने आगाह किया कि आज भारत को न केवल बाहरी बल्कि भीतरी शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। राज्यपाल मंगलवार को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आयोजित ‘राष्ट्रीय एकात्मकता’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

कम्पलीट डाउनलोड, गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:07 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:31 AM IST

USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

विस्तारFollow Usउत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के मेडिकल संस्थानों की बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) की फर्जी डिग्री बेचने के मामले में अहम खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि आरोपी मोहम्मद तारूक ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के करीब 60 से 70 लोगों को बीएएमएस की फर्जी डिग्रियां बेची हैं।

बोनस सब्सक्राइब, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 08:51 PM IST

वीआईपी फ्रेंड्स विस्तारFollow Usबारां के अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी द्वारा की गई उपेक्षा पर नाराजगी जताई है। उनकी यह नाराजगी वायरल हो रहे एक पत्र से सामने आई है जो उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा था। पत्र में सिंघवी ने अपना दर्द बयां किया है कि उपचुनाव के दौरान उन्हें प्रचार सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ दो विधायकों के नाम सूची में रखे गए थे।

रजिस्टर स्टूडेंट, सारBalotra News: बालोतरा के गिड़ा सीएचसी में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। मरीजों को सरकारी दवाओं के बजाय निजी मेडिकल से दवाइयां लेने को मजबूर करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना और मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है।