पुराना ईज़ी

फ्री कलेक्ट

💢मासिक वीडियो💢अनूपपुर जिला मुख्यालय में ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य बीते 8 वर्षों से जारी है, लेकिन आज तक इसका कार्य अधूरा है। लगातार दो विभागों के बीच जारी खींचतान के कारण काफी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बावजूद कार्य की रफ्तार में कोई सुधार नहीं होने से नगरवासी पूरी तरह से मायूस हैं। नगर के विकास को रफ्तार देने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण का यह कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज तक यह कार्य अधूरा ही है, जिसकी वजह से अनूपपुर नगर दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक हिस्से पर जिला चिकित्सालय, न्यायालय भवन तथा स्कूल और कॉलेज है तो दूसरे हिस्से पर कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा मुख्य बाजार है।

️रिसीव कम्पलीट,आविष्कार कैपिटल की ओर से फंडेड कंपनी कनेक्ट इंडिया ने बेंगलुरु की एग्रीटेक कंपनी फार्म्स (Faarms) की लॉजिस्टिक्स शाखा के साथ विलय (मर्ज) कर लिया है। इस विलय के बाद एक नई कंपनी भारत सप्लाई बनी है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बन गई है। यह कंपनी मुख्य रूप से शहरों से बाहर (नॉन-मेट्रो) और ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंभारत–नेपाल सीमा पर रुपईडीहा एसएसबी चेक पोस्ट के पास सोमवार को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में लाल-नीली बत्ती व हुटर लगी इनोवा क्रिस्टा कार से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी स्वयं को सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर हाई-प्रोफाइल तरीके से सीमा पार करने का प्रयास कर रहे थे।

सब्सक्राइब, संवाद न्यूज एजेंसी, आगराUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:50 AM IST

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

कमेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Tue, 11 Nov 2025 03:56 PM IST

पैसे डिपॉजिट संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:24 AM IST

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ऑनलाइन, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।