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️लाइक गेम,जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र के घिंरोगी गांव में एक शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां ग्वालियर से आए डांसरों के कार्यक्रम के बीच युवकों ने लाइसेंसी हथियारों से करीब 100 राउंड फायर किए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
क्लिक ईज़ी, बेमेतरा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसे अब जेल भेजा गया है। इस मामले में प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक आईडी धारक द्वारा उनके सोशल मिडिया प्लेटफार्म में अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। इस पर पुलिस ने आईटी एक्ट व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया।
गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:35 PM IST
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2026 से प्रदेशव्यापी “स्वच्छ जल अभियान” का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। वीसी में प्रदेश के सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अधिकारी तथा नगरीय-ग्रामीण जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि घर-घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचे। किसी भी स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विस्तारFollow Usछतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर एक मासूम बच्चे की जान पर बन आया। ग्राम कुसमा में बुधवार को अनियंत्रित 108 एंबुलेंस ने घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय मासूम को कुचल दिया। हादसे के बाद एंबुलेंस चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।
इनाम,
रिवॉर्ड्स ऐप वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:08 AM IST
सारहाईकोर्ट ने लहार स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राजस्व विभाग की नापतौल को सही ठहराते हुए कहा कि मामला सिविल प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय करेगा। नपती रिपोर्ट में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया।
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