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💢फ्री गेट💢सारबेमेतरा पुलिस और साइबर सेल ने परपोडी थाना क्षेत्र के ग्राम बेंदरचुआ में नहर किनारे चल रहे जुआ पर रेड की। इस दौरान 17 जुआरियों को गिरफ्तार कर 1.26 लाख रुपये नगद, 16 मोबाइल और 8 बाइक जब्त की गईं, कुल कीमत लगभग 5.9 लाख रुपये है।

️सुपर ऐप,शहर में दिनभर बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच पुलिस विभाग के अथक प्रयासों और प्रशासनिक तत्परता ने भाटापारा में शांति व्यवस्था को बनाए रखा। दिनभर की गहमागहमी किसी भी वक्त उग्र रूप ले सकती थी, लेकिन पुलिस टीम की मुस्तैदी और शहर के वरिष्ठ नागरिकों की समझदारी ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया।

जिले के जंगलों में लगातार हो रही वन्यजीवों की संदिग्ध मौतें अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा भी बनती जा रही हैं। 23 दिसंबर को उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के जंगल में एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में मिला था। प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं दिखे लेकिन हालत संदिग्ध होने के कारण वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मासिक अर्न, अमरोहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने रविवार को गांधी मूर्ति के पास एक दिवसीय सत्याग्रह किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी।

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सारMeerut News: कपसाड़ कांड में सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले रविवार शाम को पारस सोम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। यहां से 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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ऐप मोबाइल, सारअखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क की महासचिव एवं भारत ज्ञान विज्ञान समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशा मिश्रा ने कहा कि सतत शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें वैज्ञानिक चेतना, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

रजिस्टर इनाम बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोमवार को बाइक चोरी के दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

ऑनलाइन, बलिया। जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और कैशलेस बनाने की दिशा में शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब 20,000 रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नकद भुगतान का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 12 जनवरी से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।