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💢बोनस साइन अप💢विस्तारFollow Usबिहार में सुशासन की नींव को और मजबूत करने और विकास कार्यों की रफ्तार नापने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी चर्चित यात्रा मोड में लौट रहे हैं। आगामी 16 जनवरी से मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर न केवल सात निश्चय योजनाओं की प्रगति देखेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका फीडबैक भी लेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है।

️साप्ताहिक विज़िट,अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:56 PM IST

राजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

रिवॉर्ड्स ऑनलाइन, विस्तारFollow Usशहर के भवानीपुरा के सरोज नगर में रविवार शाम को एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक ने चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोते हुए घर लौटी तो मां को पूरी घटना बताई। परिवार ने तुरंत सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही टीआई बृजेंद्र सिंह सेंगर ने एसपी डॉ. असित यादव को जानकारी दी।

विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगाPublished by:दरभंगा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:05 PM IST

प्लेटिनम डिपॉजिट,

स्टूडेंट क्लिक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत अन्य नेता।

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अतिरिक्त अर्न, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।